नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या लाखौंमा छ, जसले देशको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा योगदान दिन सक्छन् यदि उनीहरूलाई समान अवसर र वातावरण प्रदान गरियो भने। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकास केवल सहानुभूति वा दया होइन, यो मानव अधिकारको विषय हो। त्यसैले राज्य र नागरिक दुवैको दायित्व हुन्छ कि उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्रिय भूमिका खेलून्।
राज्यको दायित्व
राज्यको प्रमुख दायित्वहरू निम्नानुसार छन्:
1. नीति निर्माण र कार्यान्वयन
- नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० जारी गरेको छ जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, पहुँचयोग्यता र समावेशी समाज निर्माणमा मार्गदर्शन गर्दछ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले कानुनी संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।
2. शिक्षा र पहुँच
- अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई समावेशी शिक्षा प्रणालीमा समावेश गरिनु आवश्यक छ।
- विद्यालयहरूमा पहुँचयोग्य पूर्वाधार (र्याम्प, ब्रेल सामग्री, संकेत भाषा) सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
3. स्वास्थ्य सेवा
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि निःशुल्क वा सहुलियत दरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो।
- पुनर्स्थापना सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
4. रोजगारी र आर्थिक सशक्तिकरण
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता अनुसार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।
- सरकारी सेवामा आरक्षण, सीप विकास तालिम, र उद्यमशीलता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
5. सामाजिक सुरक्षा
- अपाङ्गता भत्ता, निःशुल्क यातायात, स्वास्थ्य बीमा, र आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो।
6. सूचना र संचार पहुँच
- सरकारी सूचना अपाङ्गता मैत्री बनाउनु आवश्यक छ — ब्रेल, संकेत भाषा, अडियो फर्म्याटमा उपलब्ध गराउनु।
नागरिकको दायित्व
राज्यको प्रयास सफल हुन नागरिकको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ:
1. समावेशी सोच र व्यवहार
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दया होइन, समानता र सम्मानको दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यक छ।
- सामाजिक व्यवहारमा भेदभाव नगरी उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
2. सहयोग र समर्थन
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता बुझी सहयोग गर्नु — विद्यालय, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थानमा।
- स्वयंसेवी संस्था, समुदाय, र परिवारले सहारा दिनु।
3. सचेतना र शिक्षा
- अपाङ्गता सम्बन्धी चेतना फैलाउने अभियानमा सहभागी हुनु।
- बालबालिकालाई समावेशी मूल्य र सहिष्णुता सिकाउनु।
4. सुरक्षा र संरक्षण
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन भएमा आवाज उठाउनु।
- हिंसा, दुर्व्यवहार वा उपेक्षा भएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनु।
समावेशी समाज निर्माण
समावेशी समाज भनेको सबै नागरिक — चाहे अपाङ्गता भएका हुन् वा नभएका — समान अवसर, पहुँच र सम्मान पाउने समाज हो। यसका लागि:
- सार्वजनिक भवन, यातायात, सूचना प्रणाली सबै पहुँचयोग्य हुनुपर्छ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ — राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा।
निष्कर्ष
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकास केवल उनीहरूको व्यक्तिगत हितको कुरा होइन, यो समग्र राष्ट्रको समृद्धिको आधार हो। राज्यले नीति, कानुन, सेवा र संरचना उपलब्ध गराउनु पर्छ भने नागरिकले व्यवहार, सोच र समर्थनमार्फत समावेशी समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ। जब राज्य र नागरिक दुवैले आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्छन्, तब मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित हुन्छ र उनीहरूको जीवनमा सार्थक परिवर्तन आउँछ।