कुनै पनि सभ्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रको शासन व्यवस्था कानुनी प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चता र नियामक निकायको क्षेत्राधिकारमा अडिएको हुन्छ, यसको जग व्यक्तिको क्षणिक चाहना वा व्यक्तिगत लोकप्रियतामा मात्र आधारित हुन सक्दैन भन्ने आधारभूत मान्यता नेपालमा पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ । सात वर्षदेखि चर्किरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादले यही मौलिक सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसलाई केवल महसुलको अंकगणितीय हिसाबकिताब मात्र नभई विधिको शासनमाथि प्रणालीगत अस्पष्टताले सिर्जना गरेको जटिलताका रूपमा लिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तत्कालीन तथा सम्बद्ध मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले कानुनी आधार र सेवा उपभोगको प्रमाण (टीओडी डेटा) का विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला देशका ठूला उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध पार्ने कारबाही गरेको छ । कुल विवादित ८ अर्ब रुपैयाँ महसुलमध्ये लाइन काटिएका २५ उद्योगको ५ अर्ब ४८ करोड बक्यौता असुल्न लक्षित गरी चालिएको यो कठोर कदम राज्यको एक शक्तिशाली संस्थाले वैधानिक प्रक्रियाको पूर्ण पालना नगरी आर्थिक स्थिरतामाथि सिधा चुनौती दिएका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ । यो कारबाही सामान्य ऋण असुली नभई निजी क्षेत्रमाथि थोपरिएको प्रमाणहीन आर्थिक दबाबका रूपमा लिइएको छ, जसले तत्कालै उद्योग सञ्चालन अवरुद्ध पार्दै राष्ट्रिय उत्पादन र हजारौंको रोजगारीमा नकारात्मक असर पारेको छ ।
कानुनी र संवैधानिक चुनौती
यो विवादको केन्द्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग (हाल विद्युत् नियमन आयोग) को क्षेत्राध्रिकार बाइपास गरी महसुल दर तोक्ने प्रयास गर्नु हो । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार महसुल तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई थिएन । यो कानुनी सीमा उल्लंघनले नै विवादलाई महसुल विवादबाट संस्थागत क्षेत्राधिकार र विधिको शासनको पालनाको मुद्दामा रूपान्तरण गरेको छ । जब एक सरकारी निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन्छ र सोही निर्णयका आधारमा बलपूर्वक असुली गर्न खोज्छ, तब त्यसले राज्यका अन्य नियामक संरचना कमजोर बनाउँछ र स्वेच्छाचारिता संस्थागत गर्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायिक निरूपण र वैधानिक सुनुवाइ प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुले समस्याको जटिलता थप बढाएको छ ।नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको यो संवेदनशील घडीमा प्राधिकरणको कदमले राष्ट्रिय स्थायित्व र लगानीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हालैका घटनाक्रम, विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि थिलथिलिएको अर्थतन्त्र र धर्मराएको व्यावसायिक मनोबललाई प्राधिकरणको यो कदमले थप जर्जर बनाएको छ ।
नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको यो संवेदनशील घडीमा प्राधिकरणको कदमले राष्ट्रिय स्थायित्व र लगानीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हालैका घटनाक्रम, विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि थिलथिलिएको अर्थतन्त्र र धर्मराएको व्यावसायिक मनोबललाई प्राधिकरणको यो कदमले थप जर्जर बनाएको छ । जब नियामक निकायले स्थापित कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी कठोर निर्णय लिन्छ, तब त्यसले औद्योगिक क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउँदै समग्र आर्थिक चक्र अवरुद्ध पार्छ । यस अवस्थामा, क्षणिक सफलता प्रदर्शन गर्ने प्रयासभन्दा माथि उठेर औद्योगिक मेरुदण्डको संरक्षण र हजारौंको रोजगारीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु नै राष्ट्रको बृहत्तर हितमा छ । यस प्रकारको प्रक्रियागत अस्पष्टता र कठोर निर्णयले बजारमा अस्थिरता र अनिश्चितताको सन्देश प्रवाह गर्छ, जसको दीर्घकालीन मूल्य नेपालको अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । यस प्रकारको कार्यशैलीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालको नियामक वातावरण अस्थिर रहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ, जसले विदेशी पूँजी आकर्षण गर्ने प्रयासमा बाधा पुर्याउँछ । विश्वासको यो संकटले नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने योजनामा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत पछि हट्न बाध्य पार्न सक्छ ।
तथ्यको खोजी : हल्ला र यथार्थ
जनताको वाहवाही, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको आधारहीन देवत्वकरण र सहानुभूति जित्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि सिर्जना गरिएका भ्रम र हल्लाहरूको तथ्यसंगत विश्लेषण गर्नु आज अपरिहार्य छ । पछिल्लो समय सिर्जना गरिएका प्रायोजित समाचार र गलत सूचनाको बाढीले गर्दा हामी नेपाली सत्य कुराबाट टाढा भएर कृत्रिम आक्रोशमा परिरहेका छौं । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै निजी क्षेत्र हो । तथ्यांकहरूले स्पष्ट देखाउँछन् देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ८० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी यसै क्षेत्रले धानेको छ, ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी पाएका छन् र सरकारको ढुकुटी भर्ने धेरैजसो राजस्व पनि यसैले तिर्छ ।