नेपालको राजस्व व्यवस्थाले पछिल्ला वर्षमा भोगिरहेको तनाव आकस्मिक होइन, संरचनागत चुनौतीको सञ्चित परिणाम हो । आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित गतिमा अघि नबढ्दा, निजी क्षेत्र लगानी गर्न हच्किंदा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणमा निर्भरता दिन प्रतिदिन बढिरहँदा र सार्वजनिक खर्चको ग्राफले धुरी छोइसक्दा, ‘राजस्व–आधार कसरी दिगो रूपमा विस्तार गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न नीति बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।यस बहसका बीचमा एक परम्परागत भनाइ धेरैले प्रयोग गर्छन्, ‘करको दर होइन, दायरा बढाऔं ।’ जादुको छडी यही हो सुन्दा यो वाक्य आकर्षक छ: नागरिकलाई उच्च दरको पीडाबाट जोगाउने, तर राज्यलाई करदाताको संख्या बढाएर रकम पनि बढाउने । नारा आकर्षक भएकाले यत्रतत्र सर्वत्र-संघीय सरकारबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म, नेताहरूदेखि कर्मचारी हुँदै सामान्य जनतासम्म-यही नारा दोहोर्याइरहन्छन् । यो नारा सुन्न थालेकै दशकौं भइसके पनि के यसले अपेक्षित परिणाम दियो ? यो लेखमा यस तथ्यको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।दायरा बढाउने अवधारणाले आधारभूत रूपमा दुई वटा वाचा गर्छ: पहिलो, धेरै मानिस/व्यवसायलाई कर प्रणालीमा ल्याइएपछि एउटै करदाताबाट धेरै कर उठाउनुपर्ने दबाब घट्छ, अर्थात् धेरै व्यक्तिसँग थोरै थोरै उठाउँदा पनि राज्यलाई धेरै आय हुन्छ दोस्रो– करको दर नबढाई वा केही कम गरेर पनि राजस्व बढाउन सकिन्छ । जनतालाई यो वाचा रुचिकर लाग्छ । किनकि दर बढ्दा प्रत्यक्ष पीडा महसुस हुन्छ, दायरा बढ्दा आफूलाई घाटा नभए पनि राज्यको आय बढ्छ । तर दायरा विस्तारको खर्च र क्षमताबारे यथार्थवादी दृष्टि राखिएन भने राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय यो रणनीतिले प्रशासनको वास्तविक अवस्थालाई उदांगो बनाइदिन्छ ।अनौपचारिक क्षेत्र-जसमा साना व्यापारी, घरायसी उद्योग, सडक पसल, स्वतन्त्र पेशा, मौसमी सेवा, कृषि-आधारित स्वरोजगार जस्ता गतिविधि पर्छन् । तिनैले नेपाल जस्ता विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगट्छन् । तर यस क्षेत्रको औसत आम्दानी सानो, हिसाब-किताब अपूरो र नगदमै चल्ने कारोबार प्रचलित हुन्छ ।यस्तो बनोट भएको ठाउँमा सर्वव्यापी दर्ता अभियानले संख्यात्मक सफलता (दर्ता/फाइलर संख्या) त दिन्छ, तर राजस्वका हिसाबले गुणात्मक उछाल अक्सर दिंदैन । धेरै नयाँ फाइलर शून्य कर वा न्यून करमा सीमित हुन्छन्; कर प्रशासनको अडिट क्षमताले त्यस्तो विस्तारलाई सम्हाल्दैन; समयसँगै करदाताको थकान र प्रशासनको निराशा दुवै बढ्छ । हाल नेपालमा भएको अवस्था यही हो ।
नेपाल जस्ता देशमा अनौपचारिक र कर उठाउन गाह्रो क्षेत्रमा दायरा विस्तार गर्ने परम्परागत उपाय किन बारम्बार विफल भइरहेका छन् र दिगो राजस्व विस्तार वास्तवमा कहाँबाट सम्भव छ ? भन्ने प्रश्नलाई विभिन्न देशका तथ्याङ्क, घटना र नीतिगत विश्लेषणको आधारमा तर्क, तथ्य र सिकाइहरूलाई नेपाली सन्दर्भ र अनुभवसँग जोडेर यस लेखमा प्रस्तुत गरेको छु ।दायरा विस्तारले राजस्व स्वाभाविक रूपमा बढ्दछ भन्ने विश्वास धेरै पटक अधुरो, कहिलेकाहीं त भ्रम नै ठहर्छ । यही प्रश्नको गहिरो उत्तर खोज्दै एशियाली विकास बैंक (एडीबी), हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा विश्व बैंकले आ–आफ्नै तरिकाले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरी धेरै वटा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन् । यो लेख सोही प्रतिवेदनहरूका अनुसन्धान, अवलोकन तथा निष्कर्षका आधारमा नेपालको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी लेखिएको छ ।भ्रमका जगहरू : मान्यता र यथार्थ बीचको खाडलएउटा लोकप्रिय मान्यता छ– ‘साना, हिसाबकिताब नराख्ने फर्महरूलाई दर्ता गराइयो भने राजस्व राम्रोसँग बढ्छ, अर्थात् दायरा बढ्छ, कर त बढिहाल्छ ।’ त्यस्तै, अर्को निकै ठूलो भ्रम छ— ‘भ्याटमा दर्ता नभएकाले वा बिक्री गर्दा बिल नकाटेको सबै भ्याट रकम सरकारलाई नोक्सानी भइरहेको छ ।’ त्यो तथ्य अर्धसत्य मात्र हो । करसँग सम्बन्धित यस्ता धेरै नै भ्रम समाज, सरकार तथा जनतामा प्रचलित छन् ।व्यावसायिक अभिलेख कमजोर भएका साना उद्यमहरूलाई कागजमा दर्ता गराएर मात्र ठूलो रकम आउँदैन । त्यस्तै, भ्याटमा दर्ता नभएको बिक्रेताले भ्याट लाग्ने सामान खरीदमा तिरेको कर उसको लागतमा जोडिने र त्यो तहसम्मको भ्याट राज्यले पाइसक्ने भएकाले, त्यो अन्तिम तहमा मूल्य अभिवृद्धि भएको हदसम्मको रकमको भ्याट मात्र राज्यले गुमाउँछ— जुन हामीले सोचेको कुल छली भएको भनिएको भ्याट रकमको लगभग १० देखि २० प्रतिशत मात्र हो । यस्तो रकम कुल राजस्व आयको तुलनामा ज्यादै नै न्यून हुन्छ ।