भदौ २४ को रात नेपालले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा गहिरो, पीडादायी र निर्णायक अध्यायको साक्षात्कार गर्यो। राज्य थियो तर शासन थिएन, सत्ता थियो तर अभिभावकत्व थिएन। संविधानका धारा, संसद्का भित्ता र सत्ताका केन्द्रहरू सबै निष्प्रभावी बनेका क्षणमा राष्ट्रले बुझ्यो कि शक्ति मात्रले राष्ट्रलाई जोगाउँदैन, राष्ट्रलाई जोगाउने आत्मा हो- ‘अभिभावकत्व’।त्यो रात सिंहदरबार धुवाँमा हराइसकेको थियो। न्यायालय र संसद् भवन खरानीमा परिणत भएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय जलेर नष्ट हुँदैथियो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रिक्त रह्यो, र दलका शीर्ष नेताहरू आफ्नै सुरक्षाका लागि सुरक्षित ठेगाना खोज्दै भागिरहेका थिए।देशको संविधान बाँकी थियो, तर उसको आत्मा मरेको थियो। सत्ता बाँकी थियो, तर जिम्मेवारी हराइसकेको थियो। जनताले खोजेका थिए शक्ति होइन, भरोसा; शासन होइन, संरक्षण। नेपाल त्यो रात दिशाहीन राष्ट्र बनिसकेको थियो। कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले हेरेन, कुनै पनि नागरिकलाई नेतृत्वले सम्बोधन गरेन।संविधान मौन भयो, संसद् मौन भयो, नेतृत्व मौन भयो, तर जनता बोल्न थाले। जनताको मनमा एउटा आक्रोश मात्र थिएन, एउटा चाहना पनि थियो- अभिभावकत्वको खोज।यो शून्यता आकस्मिक थिएन। यसको बीउ भदौ २३ गते नै रोपिएको थियो, जब राज्यले आफ्ना युवाहरूमाथि अनावश्यक दमन गर्यो र उन्नाइस युवाले आफ्नो ज्यान गुमाए। ती युवा देश सुधार्न सडकमा उत्रिएका थिए, भ्रष्टाचार विरुद्ध, असमानता र अक्षम शासनविरुद्ध। तर सत्ताले गोलाबारुदको भाषा प्रयोग गर्यो। त्यस क्षणदेखि नै देश आक्रोश, भय र असह्य असन्तोषको भट्टीमा फ्याँकियो। भोलिपल्ट त्यो आक्रोश ज्वालामुखी झैं विस्फोट भयो, सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म। संविधानका धारा, दलका भाषण र सत्ताका तर्कहरू सबै अर्थहीन बने।
राष्ट्रले बुझ्यो कि शासनले मात्र सुरक्षा दिन सक्दैन। सुरक्षा त त्यो भावनाले दिन्छ जसले देशलाई परिवार ठान्छ। जब राज्य असहाय हुन्छ, जनता स्वाभाविक रूपमा अभिभावक खोज्छन् जसरी सन्तानले संकटमा बुवाआमालाई सम्झन्छ, त्यसरी नै नेपालीहरूले राजसंस्थालाई सम्झिए। त्यो बोध प्रचारले होइन, पीडाले जन्माएको थियो।
त्यही बेला अचानक देशभर एउटा खबरले रोचक मोड ल्यायो कि राजसंस्था पुनःस्थापित हुँदैछ। सामाजिक सञ्जालदेखि गाउँ–शहरका गल्लीसम्म त्यो खबर गुञ्जियो। देशभरका थाकेका, त्रसित र असहाय जनतामा एकाएक आशाको लहर फैलियो। जनताले त्यो क्षणमा राजनीतिक सत्ता होइन, भावनात्मक सुरक्षा महसुस गरे।
जसरी कुनै परिवारमा ठूलो संकट पर्दा बुबा फर्कनुहुन्छ भन्ने खबरले घरभरि आत्मविश्वास जगाउँछ, त्यसरी नै नेपालीहरूले त्यो रात राजसंस्थाको सम्भावित पुनरागमनलाई राष्ट्रको अभिभावक फर्किने प्रतीकका रूपमा अनुभव गरे। त्यो खबरले त्रासमा रहेका जनताको मनमा राहत ल्यायो।
त्यो आस्था कुनै राजनीतिक निर्णय थिएन, त्यो जनभावनाको प्राकृतिक प्रतिक्रिया थियो। संकटको चरम क्षणमा जब नेतृत्व हराउँछ, जनता परम्परातर्फ फर्किन्छन्; जब राज्य दिशाहीन हुन्छ, जनता इतिहासतर्फ फर्किन्छन्।राज्यविहीनताको रातले नेपाललाई एउटा गहिरो बोध दियो कि संविधान कागज हो, आत्मा होइन। जब संस्थाहरूमा विश्वास हराउँछ, जनता संविधान होइन, आस्था खोज्छ यही कारण त्यो रात जनताले बुझे कि देशलाई सत्ता होइन, सुरक्षा चाहिन्छ; सरकार होइन, अभिभावकत्व चाहिन्छ; र त्यो अभिभावकत्व राजसंस्थाले मात्र दिन सक्छ।
राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न सकेनन्। उनको कार्यालय नै आगोमा दन्किरहेको थियो। सेनाको सर्वोच्च कमाण्डरको रूपमा राष्ट्रपति स्वयं सेनाको सुरक्षाको शरणमा जान बाध्य हुनुभयो। यही विडम्बना हो, जहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा थियो, तर व्यवहारमा त्यही संस्था अक्षम थियो।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली रह्यो। नेताहरू मौन, राष्ट्र दिशाहीन। जब सत्ताका सबै स्तम्भ ढल्छन्, जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा सेनाको काँधमा आउँछ। सेनाले नियन्त्रण त लियो, तर सत्ताको लालसाले होइन, देशको अस्तित्व जोगाउने विवेकले। त्यो क्षणले देखायो कि संविधानले राष्ट्रको शरीर बाँच्छ, तर विश्वासले मात्र आत्मा बाँच्छ।
भदौ २४ पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालमा संवादका लागि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति होइन, सेनासँग सम्पर्क गर्न थाल्यो। यसले स्पष्ट सन्देश दियो कि नेपालमा विश्वासको स्थायी केन्द्र अब राजनीतिक संस्था होइन, राष्ट्रिय एकताको ऐतिहासिक आधार राजसंस्था हुनुपर्छ।