अहिले नेपाल इतिहासको कठिन मोडमा छ । पुराना तथा परम्परागत मूलधारका भनिने राजनीतिक दलहरूलाई जेनजी विद्रोहले सडकबाट मिल्क्याइदिएको छ । विद्रोहको राप र तापले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदिएको छ । र, त्यसै आन्दोलनको रापतापबाट बनेको अन्तरिम सरकारलाई आगामी ६ महिनामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने तथा आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र तोडफोडको छानबिन गर्ने म्यान्डेट प्राप्त छ । विद्रोह पश्चात् मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता छ भन्ने आवाज विभिन्न जेनजी युवाहरूले उठाउँदै आएका छन् । यद्यपि भदौ २३ को आन्दोलनको माग यो थिएन । नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भयो त्यसैले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ । त्यसो त यो एजेन्डा पहिलो पटक भने उठेको होइन ।
- विश्वको अभ्यास कस्तो छ ?
विश्वभरका मुलुकहरूले विभिन्न प्रकारका शासकीय स्वरूप अँगालेको पाइन्छ । युरोप र एसियाको मध्यपूर्वमा अवस्थित प्राय देशहरूमा राजतन्त्रात्मक प्रणाली कायम छ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि एकैनासको छैन । कतिपय देशहरूमा आलङ्कारिक वा संवैधानिक राजतन्त्र विद्यमान छ त कतै सक्रिय वा सर्वशक्तिमान् राजतन्त्र विद्यमान छ ।
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत मुख्यतया तीन वटा शासकीय स्वरूप अभ्यासमा देखिन्छन् । पहिलो, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, जसलाई संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ । यसको जननी बेलायत हो । दोस्रो, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, जसलाई अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीका रूपमा बुझिन्छ । यो प्रणाली अमेरिका, टर्की, नाइजेरिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिनालयातका तीन दर्जन भन्दा बढी मुलुकमा छ ।
तेस्रो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने मिश्रित शासकीय स्वरूप फ्रान्स लगायताका मुलुकमा विद्यमान छ । मिश्रित शासन प्रणालीमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेमा त्यो अर्धसंसदीय प्रणाली मानिन्छ भने राष्ट्रपतिमा निहित भएमा अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली हुन्छ । तसर्थ अध्यक्षात्मक प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एउटै व्यक्ति हुन्छ भने संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रप्रमुख नाम मात्रको र सरकार प्रमुख कार्यकारी र अधिकार सम्पन्न हुन्छ ।
- नेपालको सन्दर्भ
नेपालको सन्दर्भमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरे पश्चात् सुरु भएको आधुनिक नेपालको इतिहासमा सक्रिय राजतन्त्र, जहानियाँ राणाशासन, पुनः सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै हाल संघीयतासहितको संसदीय व्यवस्था छ ।
नेपालको इतिहासमा करिब ३५ वर्ष संसदीय व्यवस्थाले राज गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा आठ पटक संसदीय निर्वाचन र दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भए । तर चारवटा संसद् बाहेक कुनै पनि संसद्ले पूर्णकार्यकाल पुरा गर्न पाएनन् । त्यसमध्ये दुईटा संसद्लाई (२०५१ र २०७४) अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापना गरिएको थियो ।
एउटा संसद् (२०५६) दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा सडकबाट पुनर्स्थापना गरिएको थियो भने पछिल्लो संसद् (२०७९) जेनजी विद्रोहको बलमा सडकको बलबाट कार्यकाल पुरा नगरी विघटन भयो । अदालतको आदेशलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने प्राय संसद्लाई सत्तासीन राजनीतिक दलले सत्ता सङ्कट पैदा हुनासाथ विघटन गर्न राजनीतिक पाइला चालेको देखिन्छ ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्थामा ३० वटा सरकार गठन भएकोमा १४ वटा सरकारको आयु एक वर्ष भन्दा कम देखिन्छ । ०१७ पुस १ गते तत्कालीन राज महेन्द्रले अपदस्थ गरेको बीपी कोइरालाको सरकार र ०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरेको शेरबहादुर देउवा सरकार बाहेक सबै सरकारहरू दलको आन्तरिक खिचातानीमा परेर ढलेको देखिन्छ ।