अपांगता अधिकार र समावेशी समाज : नेपालको सन्दर्भमा

प्रस्तावना

नेपालमा करिब २.१ मिलियन मानिसहरू कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता लिएर बसोबास गर्छन्। उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु केवल सामाजिक न्यायको सवाल मात्र होइन, संविधानले दिएको मौलिक अधिकार पनि हो। तर व्यवहारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, यातायात, र सामाजिक सहभागितामा विभेद र अवरोधको सामना गरिरहेका छन्।

यस लेखमा हामी अपांगता अधिकारको कानुनी अवस्था, सामाजिक चुनौती, र समावेशी समाज निर्माणका उपायहरूबारे विस्तृत चर्चा गर्नेछौं।

नेपालमा अपांगता अधिकारको कानुनी अवस्था

• संविधान २०७२: नेपालको संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अधिकार दिएको छ।
• अपांगता अधिकार ऐन २०७४: यस ऐनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, र सार्वजनिक स्थलमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि: नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) मा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले अपांगता अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउँछ।

तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ले भने कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन अझै कमजोर रहेको, विभेद र हिंसा अझै कायम रहेको उल्लेख गरेको छ।

सामाजिक चुनौतीहरू

1. शिक्षामा पहुँच: धेरै विद्यालयमा भौतिक पहुँच (र्याम्प, ब्रेल पुस्तक, सांकेतिक भाषा शिक्षक) अभाव छ।
2. रोजगारीमा विभेद: अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइँदैन, जसले आर्थिक स्वतन्त्रता गुमाउँछ।
3. सार्वजनिक स्थलमा पहुँच: सरकारी भवन, यातायात, र सडक संरचना अझै पनि अपांगता अनुकूल छैन।
4. सामाजिक दृष्टिकोण: समाजमा अझै पनि अपांगतालाई दया वा बोझको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ, जसले आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउँछ।
5. महिला र बालबालिका: अपांगता भएका महिलाहरू घरेलु हिंसा, यौन शोषण, र सामाजिक बहिष्कारको बढी शिकार हुन्छन्।

समावेशी समाज निर्माणका उपायहरू

१. शिक्षा प्रणालीमा सुधार

• विद्यालयमा समावेशी पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ।
• ब्रेल पुस्तक, सांकेतिक भाषा शिक्षक, र डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

२. रोजगारीमा अवसर

• सरकारी तथा निजी क्षेत्रले आरक्षित कोटा वा प्रोत्साहन दिनुपर्छ।
• अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई उद्यमशीलता र सीप विकास तालिम दिनुपर्छ।

३. भौतिक पहुँच

• सार्वजनिक भवन, सडक, र यातायातमा युनिभर्सल डिजाइन लागू गर्नुपर्छ।
• डिजिटल सेवामा screen reader र voice command जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

४. सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन

• मिडियाले अपांगतालाई दया होइन, क्षमता र योगदानको दृष्टिले प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
• विद्यालयदेखि समुदायसम्म जागरूकता अभियान चलाउनुपर्छ।

५. कानुनी कार्यान्वयन

• अपांगता अधिकार ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
• स्थानीय तहमा अपांगता अधिकार समितिहरू सक्रिय बनाउनुपर्छ।

सकारात्मक पहलहरू

• Disability Empowerment Society Nepal (DESN) जस्ता संस्थाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीमा पहुँच बढाउन काम गरिरहेका छन्।
• Disability Human Rights Promotion Society (DHRPS) ले मानव अधिकार र सामाजिक सहभागितामा जोड दिइरहेको छ।
• हरेक वर्ष International Day of Persons with Disabilities मनाइन्छ, जसले नीति निर्मातालाई समावेशी समाज निर्माणतर्फ ध्यान दिलाउँछ।

निष्कर्ष

अपांगता अधिकार सुनिश्चित गर्नु केवल कानुनी दायित्व मात्र होइन, सामाजिक न्याय र मानवताको सवाल हो। नेपालले संविधान, ऐन, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

समावेशी समाज निर्माणका लागि शिक्षा, रोजगारी, भौतिक पहुँच, सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन, र कानुनी कार्यान्वयनमा ठोस कदम चाल्न जरुरी छ।

यदि हामीले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समान अवसर र सम्मान दिन सक्यौं भने मात्र नेपाल साँच्चिकै समावेशी समाजतर्फ अघि बढ्नेछ।