गत भदौ २३ र २४ को परिघटनापछि मुलुक राजनीतिक अनिश्चिततामा पुग्यो। २०७९ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा साढे दुई वर्षमै सहजै ढल्यो। सुशासन कायम हुनुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध विरुद्धको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि पाँच वर्षको जनादेश पाएको संसद आधा अवधिमै ढल्यो।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले ‘भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ’ भनेका थिए। तर व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेन। सरकारका काम कारबाहीले प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइलाई गिज्याइरहे जस्तो लाग्थ्यो।नागरिकको आक्रोशको ग्राफ बढिरहेका बेला त्यसैलाई मलजल हुने गरी सरकारले गरेको केही सामाजिक सञ्जाल बन्द निर्णयले युवा पुस्तालाई सडकमा ल्यायो। त्यसको परिणाम प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थहरू हेलिकप्टर चढेर भाग्नु पर्यो।
आन्दोलनको राप र तापमा सत्ता र शक्तिबाट विस्थापित जस्तै भएका राजनीतिक दलहरू विस्तारै लयमा फर्किन थालेका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेको अन्तरिम सरकार चुनावको तयारिमा लागे पनि पनि दलहरू भने निर्वाचनप्रति अझै विश्वस्त भइसकेका छैनन्। खासगरी एमाले चुनाव भइहाले भाग लिने तर आफ्नो माग संसद पुनर्स्थापना हो भन्ने लाइनमा एमाले उभियो।
एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई चुनावसँगै महाधिवेशनको रन्को लागेको छ। यी दलहरू चुनावकेन्द्रित मात्र होइन आफूभित्र पनि कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भएर जनताको बीचमा जान खोजेको देखिन्छ। यसले दलहरूभित्र पनि सच्चिनु पर्ने अनुभूति भएको हुन सक्छ।
दलमा होइन स्वतन्त्र रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि विस्तारै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन खोजेका छन्। त्यसकै परिणाम स्वतन्त्र रूपमा मेयरको चुनाव जितेका हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी गठन गरेका हुन्। दलमा लागेकाहरू झोले हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नेहरू राजनीतिक पार्टी निर्माणमा लाग्नु दलीय व्यवस्थालाई थप बलियो र मजबुत बनाउने कदम हो।दल निर्माणसँगै दल भित्रको लोकतान्त्रीककरणको प्रश्न आज पनि पेचिलो रूपमा उठ्ने गरेको छ। खासगरी पटक पटक नेतृत्वमा गएका दलका नेताहरूले नै नेतृत्वमा आउने विषयले नागरिकमा उत्साहभन्दा नैराश्यता बढिरहेको छ।नागरिकले राजनीतिक दलहरूमा होस् या राजकीय पदमा होस् नयाँ अनुहार खोजेका छन्। सामान्य कामका लागि भनसुनको अवस्था अन्त्य खोजेका छन्। चिनजानका आधारमा हुने सरकारी कामदेखि वाक्क छन् नागरिक। सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा भोग्ने समस्याले नेता र नेतृत्वप्रति आक्रोशित छन्।कुनै पनि संरचनाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरेको आभास नागरिकमा छैन। जुन कार्यालयमा काम गर्यो, त्यही कार्यालयको प्रमुखलाई आफ्ना कुरा भन्न पनि दलका नेता गुहार्न पर्दा निजामती कर्मचारीमा पनि कामप्रतिको उत्साह छैन। त्यो प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमा पनि छैन। नियमले हुने तालिम, अवसर र सरुवा बढुवामा पनि निकटका उच्च पदस्थ तथा दलका नेतालाई नभनी काम हुँदैन। त्यो अवस्थाले र कार्यशैलीले गर्दा पुराना दलप्रति नागरिकले प्रश्न उठाएका छन्।
आज नियमले काम हुने अवस्था किन सिर्जना हुँदैन, नागरिकको अहम् प्रश्न छ। अनि पुराना नियमले काम हुन सकेन भन्ने हो भने एक दशकसम्म किन सहज सुविधा प्रदान हुने नियम बनाइएन दलहरूमा? अहिले यो प्रश्न हो।२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको एक दशकमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा आधा भन्दा धेरै कार्यकाल (६४ महिना) केपी शर्मा ओली रहे। शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल यो अवधिमा पटक पटक प्रधानमन्त्री बने। संविधान जारी भएपछि मुलुकमा नागरिक सेवा सहज र सरल हुने अपेक्षा गरिएकै थियो। तर यस बीचमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी दलहरूको सिन्डिकेटले नागरिकमा उत्साह भन्दा पनि निराशा बढिरह्यो।
अपेक्षासँग मेल खाँदैन।