एकछिन रोकिएर त्यो सुनौलो समयको कल्पना गरौं, जब देशका कुनाकुनामा रहेका कारखानाका चिम्नीबाट धुवाँ होइन, विकासको सपनाले उडान भर्थ्यो। जब वीरगञ्जको हावामा उखुको गुलियो बास्नाले किसानको मुस्कानमा मिठास थप्थ्यो, जब ‘याक’ र ‘देउराली’ को नामले हरेक घर-पसलमा स्वदेशी उत्पादनको सामर्थ्य र गौरवको परिचय दिन्थ्यो, जब हेटौंडाको कपडाले हजारौंको शरीरमात्र होइन, स्वाभिमान पनि ढाक्थ्यो र जब काठमाडौंको बाँसबारी छाला जुत्ताले आत्मनिर्भरताको बाटोमा दरिला पाइला चाल्थ्यो । ती केवल उद्योग थिएनन्, अपितु ती हजारौं घरको चुल्हो बाल्ने, स्थानीय बजार चलायमान बनाउने र नेपाल आफैं केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वासका जीवित प्रमाण थिए । यो त्यो समय थियो जब औद्योगिकीकरण केवल शब्द थिएन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र सामूहिक प्रगतिको धडकन थियो ।तर, समयसँगै त्यो सपनाको धागो चुँडियो । नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलदेखि किसानलाई सशक्तीकरण गर्ने कृषि औजार कारखाना, कपडा उद्योगलाई धागो दिने बुटवल धागो कारखाना र उखु किसानको आशाको केन्द्र वीरगञ्ज चिनी कारखानासम्मका प्रतिष्ठान आज मौन भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् ।ती भग्नावशेषको मौनताबाट हाम्रो वर्तमानलाई घोच्ने यी प्रश्न जन्मन्छन् स् निजी क्षेत्र मौलाइरहँदा, राज्यकै संरक्षण पाएका उद्योग किन एक(एक गर्दै निभ्दै गए रु कुनै बेला बजारमा एकछत्र राज गरेका सिमेन्ट उद्योग आज कसरी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए रु र अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा नेपालको उपस्थिति जनाउने वायुसेवा निगम राष्ट्रिय गौरवबाट राष्ट्रिय बोझमा कसरी परिणत भयो ? यो लेख यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास हो ।
संस्थागत असफलता : नीतिगत र प्रणालीगत गल्तीको परिणाम
सरकारी उद्योगहरूको पतन कुनै आकस्मिक घटना वा व्यवस्थापकीय कमजोरीको मात्र परिणाम होइन, यो स्वयं राज्यले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मोडलमा रहेको एक गहिरो र प्रणालीगत त्रुटिको नतिजा हो । यसको असफलताको जड ‘राज्यले किन र कहिलेसम्म व्यवसाय गर्ने ?’ भन्ने आधारभूत प्रश्नमा लुकेको छ, जसको जवाफ समयको परिवर्तनसँगै बदलिएको छ ।
राज्यले किन र कहिलेसम्म व्यवसाय गर्ने ?
विगतमा राज्यले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुका पछाडि बलियो तर्क थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युग र विकासशील राष्ट्रहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणलाई गति दिन राज्यको हस्तक्षेप अपरिहार्य मानिन्थ्यो, किनभने निजी क्षेत्रसँग ठूलो मात्रामा लगानी गर्न सक्ने पूँजी र आधुनिक प्रविधि दुवै अभाव थियो । साथै, पूर्वाधार र आधारभूत उद्योगहरू ९जस्तै स् सिमेन्ट, चिनी, कपडा० जोखिमपूर्ण र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र यस्तो जोखिम उठाउन तयार थिएन । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि विराटनगर जुट मिलसहित सरकारी कारखाना तथा संस्था अस्तित्वमा आए । यस किसिमको सरकारी स्वामित्व, जसलाई कतिपयले ‘समाजवादी ढाँचा’ को आर्थिक मोडेल पनि भन्ने गर्थे, त्यो समयको आवश्यकता थियो । यी संस्थानहरूले बजारमा एकाधिकार स्थापित गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
वर्तमानको विरोधाभास : बदलिएको भूमिका
आज विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सरकारी व्यवसायको पुरानो मोडेल पूर्णरूपमा बदलिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त पूँजी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिमा पहुँच, कुशल व्यवस्थापकीय जनशक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच, मार्केटिङ र ब्रान्डिङको उत्कृष्ट क्षमता र जोखिम बहन गर्ने क्षमता छ, जसको प्रमाण नेपालकै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट, औषधि, इन्स्ट्यान्ट नुडल्स ९चाउचाउ०, कपडा र धागोजस्ता उद्योगलाई सफल र प्रतिस्पर्धी बनाएर दिएको छ । निजी क्षेत्रको कुशल व्यवस्थापनको एउटा दृष्टान्तका रूपमा सिमेन्ट उद्योगलाई लिन सकिन्छ, जहाँ निजी क्षेत्रले सिमेन्टमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सिमेन्टमात्र होइन, यसको कच्चापदार्थ क्लिंकर समेत निर्यात गरेर आत्मनिर्भरता तथा निर्यातमा नयाँ आयाम थपेको देखिन्छ । यसरी निजी क्षेत्रले औद्योगिक फड्को मारिरहँदा, राज्य संरक्षित उद्योगहरूको औचित्यमाथि भने लज्जास्पद तथा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यस्तो बदलिँदो आर्थिक परिवेशमा राज्यले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पुरानो मोडेल निम्न दुई मुख्य आधारमा असफल हुन पुगेको छ ।
पहिलो : बजार अनुशासन अभाव
निजी क्षेत्र नाफा नोक्सानको कठोर बजार अनुशासनमा चल्छ, असफल भए कम्पनी बन्द हुन्छ वा स्वामित्व परिवर्तन हुन्छ । नाफा कमाउनु नै उनीहरूको एकमात्र ुधर्मु हो । तर, सरकारी उद्योगहरू राजनीतिक संरक्षणमा बाँच्छन् र असफलताबाट सधैं सुरक्षित रहन्छन् । उदाहरणका लागि बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले घाटामा गएका सरकारी कम्पनी ९जस्तै, ब्रिटिश टेलिकम० लाई निजीकरण गरेर बजार अनुशासनमा फर्काएकी थिइन्, जसले दक्षता र प्रतिस्पर्धा दुवै बढायो । यसको ठिक विपरीत नेपालमा कमजोर प्रदर्शन गर्ने सरकारी कम्पनीलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिएर कृत्रिम रूपमा जीवित राखिन्छ । यो अनुशासनहीनताले बजार विकृत बनाउँछ र निजी कम्पनीलाई समेत निरुत्साहित गर्छ ।