नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि इतिहास, संघर्ष र परिवर्तनको अद्भुत यात्रा हो। हजारौँ वर्षको राज्य–संरचना, शासकहरूको शासनशैली, जनआन्दोलन, र संवैधानिक रूपान्तरणमार्फत नेपाल आजको रूपमा आइपुगेको छ।नेपालको राजनीति केवल सत्ताको खेल होइन, यो नेपाली जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता र पहिचानको लामो संघर्षको प्रतिफल हो।
प्रारम्भिक काल: राज्यहरूको युग
नेपालको राजनीतिक इतिहासको सुरुवात प्राचीन राज्यहरूबाट हुन्छ।
- किरातकाल (ईसा पूर्व ८००–ईसा ३००): नेपालमा शासन गर्ने पहिलो ज्ञात वंश किरात हो।
- लिच्छविकाल (ईसा ३००–८७९): कला, धर्म, र प्रशासनिक दृष्टिले सुव्यवस्थित काल मानिन्छ।
- मानदेव, अम्शुवर्मा आदि शासकहरूले राज्यलाई सुदृढ बनाए।
- मल्लकाल (ईसा १२००–१७६९): काठमाडौं, भक्तपुर र पाटनमा तीन पृथक मल्ल राजाहरूले शासन गरे।
- यो काल सांस्कृतिक दृष्टिले समृद्ध भए पनि राजनीतिक रूपमा विखण्डित थियो।
एकीकरण र शाहकाल
राजा पृथ्वीनारायण शाह ले सन् १७६९ तिर गोरखाबाट नेपाल एकीकरणको सुरुवात गरे।
उनको रणनीति, नेतृत्व र दूरदृष्टिले बिखण्डित राज्यहरूलाई एकीकृत गरी “नेपाल राष्ट्रको स्थापना” भयो।
उनीले “नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो” भन्दै सबैलाई एकताको सन्देश दिए।
तर, एकीकरणपछि केन्द्रित शासन प्रणालीले आमजनता भन्दा पनि राजपरिवार र उच्च वर्गलाई बढी सशक्त बनायो।
राणा शासन (१८४६–१९५१): निरंकुशताका १०४ वर्ष
कोतपर्व (१८४६) पछि जंगबहादुर राणाले सत्ता कब्जा गरे र राणा वंशको शासन सुरु भयो।
राजा केवल औपचारिक बने, र वास्तविक शक्ति राणाहरूको हातमा आयो।
राणा शासनमा:
- शिक्षामा पहुँच सीमित भयो।
- राजनीतिक स्वतन्त्रता समाप्त भयो।
- प्रेस स्वतन्त्रता र जनअधिकार दमन गरियो।
तर, यही कालमा केही सुधारात्मक कदम पनि उठाइए — जस्तै नेपालको पहिलो कानुनी कोड “मुलुकी ऐन” (१९१० B.S.)।
प्रजातन्त्रको उदय (१९५१): नयाँ सुरुवात
भारतमा ब्रिटिश शासन समाप्त भएपछि नेपालको जनचेतना पनि बढ्यो।
नेपाली काँग्रेस पार्टी र अन्य देशभक्तहरूले राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन चलाए।
राजा त्रिभुवन भारत गएर निर्वासित सरकार गठन भयो।
सन् १९५१ (२००७ साल) मा राणा शासनको अन्त्य भई नेपालले पहिलो पटक प्रजातन्त्रको स्वाद चाख्यो।
संवैधानिक प्रयोग र अस्थिरता
२००७ सालपछि नेपालमा विभिन्न संविधान र राजनीतिक प्रयोग भए।
- २०१५ सालको संविधान: संसदीय प्रणालीको शुरुवात।
- २०१७ सालको राजकिय प्रतिबन्ध: राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरी “पञ्चायत प्रणाली” लागू गरे।
पञ्चायत युग (२०१७–२०४६): राजतन्त्रको पुनःस्थापना
राजा महेन्द्रले “पार्टी रहित पञ्चायती व्यवस्था” स्थापना गरे।
यस अवधिमा राजनीतिक दलहरू निषेध गरिए र सत्ता राजाको नियन्त्रणमा आयो।
पञ्चायत शासनले देशमा केही विकासका काम गरे पनि
— राजनीतिक स्वतन्त्रता र जनअधिकार दमन भयो।
२०४६ सालको जनआन्दोलन र बहुदलीय प्रजातन्त्र
जनताले स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको माग गर्दै आन्दोलन थाले।
२०४६ सालको जनआन्दोलन (People’s Movement 1990) ले पञ्चायती शासन अन्त्य गर्यो।
राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रणाली पुनःस्थापना गरे।
नेपालले २०४७ सालमा नयाँ संविधान पायो, जसले नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित गर्यो।
१० वर्षे माओवादी युद्ध (२०५२–२०६२)
संसदीय प्रणालीको कमजोरी, भ्रष्टाचार, र असमानताबाट निराश जनतामाझ
माओवादी विद्रोह (Nepal Maoist Insurgency) सुरु भयो।
- यस युद्धले १७,००० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लियो।
- ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जनताले राज्यबाट अलग शासनको अनुभव गरे।
तर अन्ततः, २०६२–६३ सालको जनआन्दोलन–२ ले
राजतन्त्रलाई समाप्त गरी गणतन्त्रको बाटो खोल्यो।
गणतन्त्रको स्थापनाः नयाँ युगको सुरुवात
२०६५ साल (२००८ AD) मा नेपालले संविधानसभामार्फत राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गर्यो।
राजा ज्ञानेन्द्रको शासन अन्त्य भयो र देश “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” घोषित भयो।
नेपालको राजनीतिक प्रणाली अब जनतामै आधारित भयो —
जहाँ सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा रह्यो।
नयाँ संविधान र संघीयता
२०७२ सालमा नयाँ संविधान लागू भयो, जसले नेपाललाई संघीय संरचनामा विभाजन गर्यो —
७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, र स्थानीय सरकारको व्यवस्था सहित।
यो संविधानले:
- महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, र पिछडिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्यो।
- संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलित शक्ति वितरणको आधार तयार गर्यो।
हालको राजनीतिक अवस्था
संविधान लागू भए पनि राजनीतिक स्थायित्व अझै चुनौतीपूर्ण छ।
- सरकारहरूको छोटो अवधि,
- दलभित्रको विभाजन,
- विकासमा ढिलाइ,
- र विश्वासको संकट — यी समस्या कायम छन्।
तर सकारात्मक पक्षमा,
नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र स्थानीय शासनको सहभागिता बलियो हुँदै गएको छ।