जनताले विकास आयोजनाका रूपमा बुझेका तर वर्षौंसम्म लाभ लिन नपाएका कैयौं आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिने क्रम सुरु भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै वर्षौंदेखि कायम अलमलको अन्त्य हुँदै छ ।यसबाट काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई दण्डित गर्ने र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । यो प्रक्रियाले पूर्णता पाएमा लथालिङ्ग भइबसेका कैयौं विकास आयोजनाहरूले बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीबाट मुक्ति पाउनेछन् । नयाँ प्रक्रिया सुरु भएपछि सम्बन्धित आयोजनाबाट छिटो लाभ पाउने सम्भावना बढ्नेछ । मुख्यतः सुशासनका लागि बलियो योगदान हुनेछ । त्यसैले वर्तमान सरकारले कुनै दबाब र प्रभावबिना नै यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ ।कुनै पनि विकास आयोजना समयमै सकिँदा त्यसबाट जनताले छिटो लाभ पाउनेछन् । व्यावसायिक र व्यापारिक योजना कार्यान्वयन गर्न पाउनेछन् । उत्पादनशीलतामा वृद्धि हुनेछ । विकास निर्माणका काममा देशको आत्मविश्वास पनि बढ्नेछ, नागरिकमा पनि राज्यप्रति भरोसा र अपनत्व बढ्नेछ । यद्यपि, हाम्रा विकास आयोजनाका निर्माण सुरु भएका दिन धेरैलाई थाहा हुन्छ, पूरा हुने दिन अनुमान गर्नसमेत कठिन हुन्छ ।
ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने तर निर्माण कार्य समयमै पूरा गर्नैपर्ने दायित्वबोध गर्नु नपर्ने स्थिति यसरी चलिरहेको थियो कि, यस्तो प्रवृत्तिलाई स्वाभाविक र सामान्यसमेत ठान्न थालिएको थियो । वर्तमान सरकारले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अग्रसरता लिएर यथास्थितिलाई क्रमभंग गर्न खोजेको छ ।झापाको कन्काई पुल निर्माणका लागि ठेक्का लागेको १४ वर्ष भइसक्दा प्रगति भने ५६ प्रतिशत मात्रै छ । ७ सय २५ मिटर लामो पुल बनाउन २९ जेठ २०६८ मा सम्झौता गरिएकामा २९ जेठ २०७२ मा काम सकिसक्नुपर्ने थियो । कहिले सकिने हो, निश्चित छैन । १६ फागुन २०६७ मा ठेक्का लागेको गोठाटार सडकखण्ड निर्माण तथा सुधारमा ४८ प्रतिशत मात्र प्रगति छ ।जबकि, ठेक्का सम्झौताअनुसार ३० जेठ २०६८ मा यसको काम सकिनुपर्ने थियो । यी दुई आयोजना सामान्य उदाहरण मात्रै हुन्, यहाँ राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । शक्तिशाली नेताकै प्रभाव क्षेत्रका आयोजना होस् वा प्रभावशाली निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएको आयोजना होस्, ढिलासुस्ती मूलभूत चरित्र बनेको छ ।
समयमै पूरा नभएकै कारण विकास आयोजना पर्खाइ र हैरानीका बिम्ब बनेका थिए । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड स्तरोन्नतिको योजनाका लागि २०७५ चैत ८ मै ठेक्का लागेको थियो । २०७९ साउन २२ भित्र काम सकिनुपर्ने भए पनि पटक–पटक म्याद थप्नुपरेको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा दाउन्ने सडकखण्डमा घाम लाग्दा धूलो र पानी पर्दा हिलोले यात्रा कष्टकर हुने गरेको छ ।यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । २०७५ भदौमा रौतहटको लालबकैया नदीको टिकुलिया घाटमा डुंगा दुर्घटना भएको घटना पनि सान्दर्भिक छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले त्यहाँ पुल बनाउने ठेक्का लिएको थियो । जसअनुसार, २०७४ असार २५ भित्र काम सक्ने सम्झौता थियो । तर समयमै काम सकिएन । बरु काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयावधि सकिएको एक वर्षपछि मानिसको ज्यानसमेत जाने गरी दुर्घटना भयो । यसले अलपत्र आयोजना मानिसको मृत्युको कारणसमेत बनेको देखिन्छ ।यस्तो किन भइरहेको थियो भने अहिलेसम्म कोही जवाफदेही बन्नुपरेको थिएन । कसैले कारबाहीमा पर्नुपरेको थिएन । सम्बन्धित आयोजनाका सम्भावित लाभग्राहीले बेलाबखत प्रश्न उठाउने गरेको भए पनि राज्यकै तहबाट यस्तो प्रवृत्ति निराकरणका लागि कुनै ठोस कदम नै चालिएको थिएन । बरु नेता तथा प्रशासनिक व्यक्ति र ठेकेदारबीच दोहोरो लाभको सम्बन्ध खुला बनिरहेको थियो ।
राजनीतिक दल र नेतृत्वसँगको सम्बन्धकै कारण ठेकेदारहरूले निर्वाचनमा टिकट पाउने, मन्त्री तथा सांसद हुने सामान्य जस्तै बनेको थियो । ती थप शक्तिशाली र प्रभावशाली बनेका थिए । यसबाट राजनीतिलाई विकृतितर्फ धकेलिँदै गएको थियो । समयमै काम पूरा हुने सम्भावना नरहेका वा त्यसतर्फ सक्रिय नभएका ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारको निर्णयले राजनीतिलाई पनि शुद्धीकरण गर्नेछ ।
ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूले ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्दै सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका नाममा धमाधम १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिरहेका छन् । यसक्रममा सिँचाइका १८ ठेक्का तोडिएका छन् ।
सडकका २०८ र झोलुंगे पुलका ६ ठेक्का पनि तोड्ने प्रक्रियामा छन् । केही दिनपछि ठेक्का तोड्ने र ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पूरा हुने नै छन् । तर मुख्य ध्येय भने फेरि पनि यथाशक्य छिटो निर्माण कार्यको पूर्णता हो ।
एउटा ठेक्का प्रक्रिया तोडिने र अर्को ठेक्का नलाग्ने वा त्यस्तो ठेकेदारले पनि ढिलाइ गर्ने हो भने जनतालाई लाभ पुग्दैन । समयमै निर्माण कार्य पूरा हुने र गुणस्तर सुनिश्चित हुने आधार बन्नुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको सरकारले आफ्नो नियत मात्रै सफा राखेर हुँदैन, विधि नै बलियो र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । साथसाथै, ‘साइट क्लियरेन्स’ तथा भुक्तानी समस्या समाधानमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।