परिवर्तन शास्वत प्राकृतिक रीत हो । राजनीतिक पार्टी परिवर्तनको अपवाद हुन सक्दैन । परिवर्तन यथास्थितिमा नै रहेर हुन सक्दैन । परिवर्तनका लागि कारक र कारण चाहिन्छ ।नेपालको राजनीतिमा गत भाद्र २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ विद्रोह र यसले ल्याएको सत्ता परिवर्तनको मुख्य कारण भनेकै दशकौदेखि नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदै गएको सिद्धान्तच्यूत सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिवादी चरित्र बोकेका भ्रष्टाचारी, स्वेच्छाचारी र असक्षम नेतृत्व अनि यस्तो अवस्थाबाट वितृष्णाको अवस्थामा पुगेका युवा नागरिकहरु नै हुन्।‘जेनजी‘ विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनको प्रभाव नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक दलमा पनि परिवर्तनका संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।पछिल्ला दिनहरुमा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले माओवादी जग र आफ्नै नाममा अघि सारिएको ‘प्रचण्डपथ’को बिचारधाराबाट विचलित भई प्रौढ नेताहरुको नयाँ बाम एकतातिर लागेको देखिन्छ ।एमाले नेता केपी शर्मा ओली दुई तिहाइको बहुमत सरकारको नेतृत्वबाट सत्ता र आफ्नो बासस्थानबाट मात्र बाहिरिएका छैनन्, कुनै एउटा कार्यकर्ताको शरणमा बास लिन पुगेका छन् र शक्ति सञ्चयका लागि युवादस्ता तयार गर्दैछन् । उनको यस्तो कार्यले भोलिका दिनमा नेपाली राजनीतिमा पुनः मुठभेडको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा सार्वजनिकरुपमा जनआक्रोशको आक्रमणमा परेर रोलक्रममा रहेको सत्तारोहणको अवस्थाबाट मात्र च्यूत भएका छैनन्, पार्टी नेतृत्व नै उपसभापतिलाई सुम्पँदै आफ्नो करिब छ दशक लामो राजनीतिक जीवनबाट विश्राम लिन लागेको आभास पाइन्छ ।
पार्टी ‘ब्रान्डिङ’
‘ब्रान्डिङ’ बजारीकरणको अवधारणा हो । उत्पादित सामाग्री, वा सेवाका बारेमा उपभोक्ताको सम्वन्ध स्थापित गराउन, उत्कृष्टताको पहिचान दिलाउन ब्रान्डिङ गरिन्छ । केही वर्षअघिसम्म ब्रान्डिङलाई उत्पादित वस्तु वा सेवाको बजारीकरणका लागि मात्र प्रयोग गरिने एउटा सशक्त बजार–रणनीति मानिन्थ्यो ।
पहिल्ला वर्षहरुमा ब्रान्डिङ राजनीतिक पार्टी वा नेतृत्वको विशेष अवस्थामा, विशेष उद्देश्य पूरा गर्नका लागि लिइने रणनीतिक चातुर्यको विषय बन्दै आएको छ । यस्तो कार्यले पार्टीलाई पुनर्ताजगी मात्र दिँदैन, पार्टीमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै समग्र पार्टीपंक्ति र नागरिकमा जनभावनाको कदरस्वरुप पार्टी संरचनामा रक्तसञ्चारको कार्य गर्दछ ।
पार्टीको रि–ब्रान्डिङ कार्यले जनताको चाहना र रोजाइको नेतृत्व चयन गर्न सहयोग गर्छ र पार्टीले पनि नवीनतम नीति तथा भावी कार्यक्रम तय गर्दै जनचाहनाअनुरुपको कार्यादेशमार्फत् लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउँछ ।